आज दिनांक 27-06-2020 मंत्रालय में वीसी (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) के माध्यम से प्रदेश में वनाधिकार पट्टों के संबंध में बैठक की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी रूपरेखा बना लें कि गरीब के अधिकारों को मैं छिनने नहीं दूंगा । कलेक्टर एवं वनमंडलधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी वनवासी जो 31.12.2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है , उसे अनिवार्य रूप से भूमि पट्टा मिल जाना चाहिए । कोई पात्र वनवासी पट्टे से वंचित न रहे । शिवराज ने चेताया कि अगर काम में थोड़ी भी लापरवाही की, तो सख्त कार्रवाई होगी ।
प्रदेश में 3 लाख 58 हजार 339 वनवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं है, जिसे मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया एवम् आदेश दिया कि कलेक्टर व डी.एफ.ओ. सभी प्रकरणों का पुनरीक्षण करें और एक सप्ताह में रिपोर्ट दें । वनवासियों को पट्टा देना ही है । आदिवासी अंचलों में पंचायतें आयोजित कर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जायेगा।
